निर्णयक्षमता गमावलेले पळकुटे सरकार

 

 

 

निर्णय घेण्याची क्षमता नसलेले महाराष्ट्राचे ठाकरे सरकार मागील वर्षभरात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. जबाबदारीसमर्थपणे पेलण्या ऐवजी प्रत्येक बाबतीत पळपुटेपणा करणाऱ्या सरकारने महाराष्ट्राला बरेच वर्ष मागे नेऊन ठेवले आहे. राज्यकर्त्यांना त्यांच्यात त्रुट्या दाखविणे विरोधी पक्ष म्हणून आमचे काम असून सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहू, असे भाजपाचे महाराष्ट्राचे मीडिया प्रमुख व प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी सांगितले.

ठाकरे सरकारच्या वर्षापूर्वीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचला. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजपाचे महाराष्ट्र मीडिया प्रमुख विश्वास पाठक यांनी ठाकरे सरकार प्रत्येक आघाडीवर कशापद्धतीने अपयशी ठरले हे सांगितले. खरंतर एक वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने वर्षभरात काय काय केले हे मुलाखतीतून मुख्यमंत्र्यांनी सांगणे अपेक्षित होते. परंतु वर्षभर याचा लेखाजोखा बाहेर यायची धमक्या आणि दमदाटी ची भाषा मुख्यमंत्र्यांची दिसून आली. नैसर्गिक युतीतून जन्म झालेल्या या सरकारने वर्षभरात लोकहिताचा विचारच केला नाही. कोणतेही निर्णय घेण्यात असमर्थ ठरलेले हे सरकार पूर्णपणे निष्क्रिय सिद्ध झाले आहे. कोरून आता संकट काळ असो, बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 50 ते 30 हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा. एकाही बाबतीत सरकार शब्दाला जागले नाही. जलयुक्त शिवार सारखी योजना सरकारने बंद पडली. मात्र यात योजनांनी 2014 ते 19 या कालावधीत दुष्काळ पडला असताना सिंचनाची गरज पूर्ण केली असे विश्वास पाठक यांनी आवर्जून सांगितले.

 

सरकार सूडबुद्धीने आणि दमदाटी चे राजकारण करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी आणि कंगना राणावत प्रकरणात दिलेला निर्णय सरकारला चपराक आहे. वीज प्रश्नावर सरकार अपयशी ठरले आहे. भरमसाठ वीज बिल आल्याने आत्महत्या करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे औदार्य सरकार दाखवू शकत नाही. ती घडी सरकारमध्ये आपसातच प्रचंड मतभेद आहेत. म्हणूनच एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी तत्काळ एक हजार कोटीची तरतूद करणाऱ्या सरकारला काँग्रेसचे वीजमंत्री असलेल्या नितीन राऊत यांच्या विज माफीच्या निर्णयासाठी पैशांची जुळवाजुळव करता आले नाही.

 

परिवहन मंत्री सेनेचा असल्याने तत्काळ उपलब्ध झालेल्या नीती सेना आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये भेदभाव स्पष्ट करणारा आहे. राज्याचे साडेचार हजार लाख कोटीचे बजेट असताना प्रत्येक वेळी केंद्राकडून येणाऱ्या जीएसटी च्या पैशावर रडत राहणारे सरकार पळपुटेपणा करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. खरंतर कर्ज घेऊन वीज माफीचा निर्णय पूर्णत्वास जाऊ शकतो मात्र रडत राहण्याची सवय लागल्याने निर्णय घेण्याची क्षमता या सरकारने गमावली आहे. मागील एक वर्षात महाराष्ट्र सरकारने मागच्या सरकारचे 23 निर्णय रद्द केले. महाराष्ट्राला बरेच वर्ष हे सरकार मागे घेऊन गेले असून पळपुटे आणि निष्क्रिय असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सरकासरकारच्य तृट्या आणि अपयश दाखविणे विरोधीपक्ष म्हणून आमचे काम असून ते सातत्याने करत राहू असेही विश्वास पाठक यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला खासदार सुनील मेंढे, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पडोळे, महामंत्री मुकेश थानथराटे, सचिव विकास मदनकर उपस्थित होते.